वैदेशिक रोजगारको मागपत्र प्रमाणिकरणमा दूतावासले ढिलाई गरे श्रम मन्त्रालय आफैले गर्ने

वैदेशिक रोजगारका लागि प्राप्त मागपत्र सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले प्रमाणिकरण गर्न ढिला गरे श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आफैले प्रमाणिकरण गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि–२०८०’ ल्याएर मागपत्र प्रमाणिकरणको बाटो खुल्ला गरेको हो । युरोप तथा अन्य देशबाट आएका मागपत्रहरु सम्बन्धित देशका दूतावासले वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार १५ दिनभित्र पनि प्रमाणिकरण नगर्दा धेरै रोजगारका अवसरहरु गुम्न थालेपछि मन्त्रालयले कार्यविधि नै ल्याएर मागपत्र प्रमाणिकरण गर्न लागेको हो । श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार शाखा हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधीसहित गठन हुने मागपत्र प्रमाणिकरण समितिलाई उक्त मागपत्र अध्ययन गरेर प्रमाणिकरण गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार शाखा हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव र श्रम मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव सदस्यकारुपमा रहने छन भने श्रम मन्त्रालयकै रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन । विशेषगरी युरोपबाट आएको धेरै मागपत्रहरु प्रमाणिकरण हुन नसकेर रोजगारका अवसरहरु गुमिरहेको अवस्थामा श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि पारित गरेर मागपत्र प्रमाणित गर्न सक्ने निर्णय भएको जानकारी श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलले दिए । ‘युरोपमा नेपाली दूतावास नभएका ठाँउमा डिमाण्ड प्रमाणिकरण हुन नसक्दा अवसरहरु गुम्ने अवस्था थियो, व्यक्तिगतरुपमा गएका धेरै कामदारहरु ठगीमा परिरहेका थिए, अव भने संस्थागतरुपमा पठाउनका लागि बाटो खुल्ला हुनेछ’ सहसचिव पोखरेलले बताए । केही महिना अगाडि श्रम गन्तब्य देशमा रहेका राजदूत तथा श्रम सहचारीसहितको छलफलमा दूतावासमा कर्मचारी अभावका कारण मागपत्र प्रमाणिकरण लगायतका काम गर्न कठिनाई भएको जानकारी आएपछि सरोकारवालाको रायका आधारमा मन्त्रालयले नै प्रमाणिकरण गर्ने निर्णय गरेको पोखरेलको भनाई छ । नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारले ल्याएको उक्त कार्यविधिको स्वागत गरेको छ । संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि गुमाउँदै आएको मागपत्र अव प्रमाणिकरण हुने र नेपालीहरु ठगिनबाट जोगिने बताए । महासचिव भुर्तेल भन्छन्– ‘युरोप तथा अन्य देशबाट व्यवसायीहरुले हजारौ संख्याका माग ल्याइरहेको भएता पनि प्रमाणिकरण नहुँदा त्यो अवसर गुमिरहेको थियो, संघले पटक पटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएकोमा बल्ल यसप्रति सुनुवाई भएको छ ।’ वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउनु अघि पूर्वस्वीकृतिको लागि पेश हुने मागपत्रहरुको आधिकारीकताको सम्वन्धमा १५ दिन भित्र सम्वन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कुटनीतिक नियोगले सिफारिश गर्नु पर्ने प्रवाधान बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा व्यवस्था छ ।